अकबर अंसारी ने कहा कि ग्राम प्रधान ग्रामीण विकास की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं और ग्राम पंचायतों के माध्यम से ही सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। वर्तमान स्थिति के कारण पंचायतों में विकास कार्यों, प्रमाण पत्रों के सत्यापन तथा जनता से जुड़े अन्य आवश्यक कार्यों के निष्पादन में कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं। उन्होंने कहा कि पंचायतों के कार्य प्रभावित होने से ग्रामीण जनता को अनावश्यक असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में आई रुकावट से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति धीमी पड़ गई है, जिससे प्रधान संघ के पदाधिकारियों और ग्राम प्रधानों में रोष व्याप्त है।

जिलाध्यक्ष ने कहा कि इस समय सभी ग्राम प्रधानों और संगठन के पदाधिकारियों को धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है। हाईकोर्ट का जो निर्णय आया है हम उसका सम्मान करते हैं और आगे जो भी उचित निर्णय आएगा, उसे भी स्वीकार करेंगे। हमारा संगठन लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास रखता है।"

उन्होंने आगे कहा कि आगामी 13 जुलाई को न्यायालय के संभावित फैसले के बाद अभा प्रधान संगठन और राष्ट्रीय संगठन के पदाधिकारी एक साथ बैठक कर आगे की रणनीति और आवश्यक कदमों पर विचार करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में ऐसा समाधान निकलेगा, जिससे ग्राम पंचायतों के विकास कार्य पुनः गति पकड़ सकें और ग्रामीण जनता को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इस अवसर पर जिला सचिव मोहन लाल गुप्ता  जिला उपाध्यक्ष डॉ संजय यादव, ब्लॉक महामंत्री संजीव सिंह, मीडिया प्रभारी अरविंद वर्मा , रजनीश राय ब्लॉक अध्यक्ष तमकुही, विजय सिंह दुदही। केके राय सेवरही, सत्यप्रकाश गुप्ता, धनंजय दीक्षित जिला मीडिया प्रभारी पंकज मल्ल, विजय तिवारी आद्या राय ,सुरेंद्र कुशवाहा, सुरेंद्र गुप्ता आदि जिला एवं संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे।